भारत सरकार ने 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की है। यह योजना पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) और नई पेंशन प्रणाली (NPS) के बीच संतुलन बनाती है। इसके तहत लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तय और स्थिर पेंशन मिलेगी। इस बदलाव से उन कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की संभावना है जो OPS की वापसी चाहते थे। UPS का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
पुरानी पेंशन योजना की खासियत
2004 से पहले लागू OPS में कर्मचारियों को अंतिम वेतन का लगभग आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता था। इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होता था और कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी। पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी और इस पर बाजार के उतार-चढ़ाव का असर नहीं पड़ता था, जिससे रिटायरमेंट के बाद का जीवन निश्चिंत रहता था।
NPS से असंतोष
2004 के बाद लागू NPS में पेंशन बाजार पर निर्भर हो गई। इसमें वेतन से योगदान करना पड़ता था और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि की कोई गारंटी नहीं थी। बाजार गिरने पर पेंशन घट सकती थी, जिससे आर्थिक सुरक्षा प्रभावित होती थी। इसी वजह से कई कर्मचारी संगठनों ने OPS की वापसी की मांग तेज कर दी, जिसके बाद UPS का रास्ता अपनाया गया।
UPS की मुख्य विशेषताएं
- 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त और NPS में शामिल कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे।
- 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को अंतिम वर्ष के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी।
- कम सेवा अवधि वालों को अनुपातिक पेंशन दी जाएगी।
- पेंशन में महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी होगी।
- कर्मचारियों को OPS में लौटने या UPS में बने रहने का विकल्प मिलेगा।
योगदान और फंड व्यवस्था
UPS में कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करेंगे, जबकि सरकार 14% देगी। खास परिस्थितियों में सरकार अतिरिक्त 8.5% तक जोड़ सकती है। यह व्यवस्था पेंशन फंड को मजबूत और लंबे समय तक स्थिर बनाएगी।
न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक लाभ
UPS में न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी है, चाहे बाजार में कितनी भी गिरावट क्यों न हो। रिटायर कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को मूल पेंशन का 60% मिलेगा। सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता पर भी पेंशन और मुआवजे का प्रावधान है।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
UPS का लाभ 1 अप्रैल 2025 से पहले NPS में शामिल सभी सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं। नए कर्मचारी भी इसमें शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं। आवेदन के लिए फॉर्म A1 या A2 भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा। पहले से रिटायर कर्मचारी भी तय शर्तें पूरी करने पर इसका लाभ ले सकते हैं।
क्यों है UPS खास
OPS में निश्चित पेंशन मिलती थी जबकि NPS बाजार आधारित थी। UPS दोनों का संतुलन बनाकर तय पेंशन का भरोसा और योगदान आधारित लचीलापन देता है। इससे सरकारी खजाने पर अत्यधिक बोझ नहीं पड़ता और कर्मचारियों को भी स्थायी आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी सरकारी स्रोतों और समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक दिशानिर्देश और संबंधित विभाग से पुष्टि करें।
अगर UPS इतनी ही अच्छी है तो नेता क्यों नहीं ले रहे